भोपाल। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। राहत की बात यह है कि प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों के साथ-साथ लाड़लियों के बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। बजट में विधानसभा चुनाव 2023 का भाजपा का विजन दिखाई दिया। कुल मिलाकर बजट मीठा-मीठा नजर आया। 2.79 लाख करोड़ के बजट को पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कई रोजगार मूल्यक योजनाओं का ऐलान किया। वित्तमंत्री ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया वैसे ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा उनकी बजट भाषण के दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे।
बजट एक नजर में
20% से बढ़ाकर 31% किया गया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
13000 शिक्षकों की भर्ती होगी।
6000 आरक्षक भर्ती होंगे पुलिस में।
11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।
41 हजार नए रोजगार सृजित किए जाएंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में।
3500 करोड़ किया गया मनरेगा बजट।
2035 से बढ़कर 3250 हो जाएंगी एमबीबीएस सीटें।
27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान किया गया चाइल्ड बजट के लिए।
217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे पीपीपी मॉडल पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर में
40 करोड़ का प्रावधान किया गया अजा वित्त विकास निगम के लिए।
50 करोड़ का प्रावधान किया पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए।
1050 करोड़ का प्रावधान दुग्ध उत्पादन योजना के लिए।
50 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के लिए।
31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान बिजली बिल पर।
70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया तेंदूपत्ता संग्राहकों का लाभांश।
