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MP Illegal Colony News: दिसम्बर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनी होगी वैध- सीएम शिवराज सिंह

MP Illegal Colony News

MP Illegal Colony: भोपाल – सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण,अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम के आयोजन में एक बड़ी घोषणा की उन्होंने ऐलान किया कि,पिछले साल दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों (MP Illegal Colony) वैध होगी । इसी के साथ उन्होंने इसी से जुडी एक और महत्वपूर्ण घोषणा भी की इन कॉलोनीयों से ” कोई विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा

पहले की गयी घोषणा में दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने की घोषणा की गयी थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निवास पर कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों (MP Illegal Colony) वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी हैयदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

माफ़ हुआ विकास शुल्क

मुख्यमंत्री ने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से संशोधन प्रस्ताव लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी (MP Illegal Colony) वैध होगी। तो वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी।

सीएम ने यह घोषणा नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। उन्होंने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा, ‘मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा अवैध कॉलोनियों (MP Illegal Colony) में भी रेगुलर कॉलोनियों की तरह विकास होगा,उपलब्धता के आधार पर राशि दिलाएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार करेंगे ।’

कॉलोनियों में विकास का खर्च मिलजुलकर उठाया जायेगा कुछ हिसा सरकार वहन करेगी , तो कुछ कॉलोनाईजर को वहन करना होगा और इसमें कुछ सहभागीता उपभोक्ता यानि प्लाट मालिक की भी होगी

हर कॉलोनी में रहवासी संघ का गठन करें

सीएम ने एक और आदेश दिया कि आज से हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी और अपना सपना पूरा कर पाएंगे । सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाए । सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें। नगर निगम, नगरपालिका इन रहवासी संघो का सहयोग करें। सफाई में ये कॉलोनियां किसी प्रकार से पीछे नहीं रहनी चाहिए। हम सभी को मिलकर मध्यप्रदेश को सफाई में नंबर-1 बनाना है।

आपको क्या होगा फायदा

मप्र में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में विकास की नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का भी प्रावधान होगा। हालाँकि बैंक इस घोषणा का कब से अमली जमा पहनाएंगे ये देखना होगा क्यूंकि बैंक के कुछ नियम होते है जिनका उन्हें पालन करना होता है।

सरकारी खर्च से होगा कॉलोनी का विकास

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनी में भी नियमित कॉलोनी की तरह विकास कार्य प्रारंभ होंगे जिनके लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा अवैध कॉलोनीयों में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे विकास के काम होंगे। सीएम ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं

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