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बांधों की गाद से सरकार 15 साल में कमाएगी 300 करोड़ रुपए

भोपाल। भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एमपी में संभवत: ऐसा पहली बार होगा जब बांधों से सिल्ट निकालने का काम किया जाएगा। इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर जारी होंगे। इससे सरकार को 15 साल में करीब 300 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। साथ ही 5 लाख हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई भी हो सकेगी।

छतरपुर में सौर परियोजना को मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट ने नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए नि:शुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकायों में बस स्टैंड के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। एनटीपीसी की ओर से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई। पहले ये ऊर्जा प्लांट बनाया जाना था लेकिन अब इसे सौर ऊर्जा में बदल दिया गया है।

थानों में लगेंगे सीसीटीवी

थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। जिन थानों में पहले से सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। थानों में जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे उनमें 18 घंटे का स्टोरेज, ऑडियो क्वॉलिटी, नाईट विजन कैमरे की खूबियां होंगी।

एक नजर में प्रमुख फैसले

-बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी।
-इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर होंगे जारी।
-नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए नि:शुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
-एनटीपीसी की ओर से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी।
-बक्सवाहा, छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी।
-मोबाइल टॉवर लगाने के लिए सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
-बड़े शहरों में एक लाख, छोटे शहरों में 50 हजार, नगर पालिका में 35 हजार, ग्रामीण इलाकों में 20 हजार शुल्क देकर सेटलमेंट किया जा सकेगा, टॉवर हटाये नहीं जाएंगे।
-सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 18 घंटे का स्टोरेज, आॅडियो क्वॉलिटी, नाइट विजन वाले कैमरे लगाए जाएंगे।
-सभी थानों में करीब 17 हजार नए सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

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