मुंबई। आर्यन खान ड्रग केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई की सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता व सात अन्य लोगों को संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। बैंक की ओर से अधिवक्ता अखिलेश चौबे ने बताया कि 1 से 4 जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे, इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने होर्डिँग्स उतारने से इंकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। होर्डिंग मामले में राकांपा नेता की ओर से कोर्ट में कहा कि गया है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस मामले में किसी भी तरह से जुड़ी है और होर्डिंग्स उनकी ओर से नहीं लगाए गए थे। उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
कंगना रनौत को मिली धमकी
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने लगातार मिल रही धमकियों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में कंगना ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एसपी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि अभिनेत्री को हालांकि वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है लेकिन पुलिस सतर्क हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि उन्होंने एक पोस्ट मुंबई आतंकी हमले शहीदों को याद करते हुए लिखी थी, जिसके बाद उन्हें बठिंडा के किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। कंगना ने स्वर्ण मंदिर में अपने परिजनों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट में कहा कि मैंने एक पोस्ट में लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना और न ही भूलना। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों को कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत मां को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा, देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं।
विजय माल्या मामले में आखिरी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले का किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। अब इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत ने कहा कि विजय माल्या अभिवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वह मौजूद नहीं है, तो उसकी ओर से वकील बहस कर सकता है। अदालत ने कहा कि हम हमेशा के लिए विजय माल्या का इंतजार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने माल्या को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ था। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में 2017 के फैसले पर माल्या की पुनर्विचार की याचिका भी खारिज कर दी थी।
