नई दिल्ली। RBI द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के बाद 1000 रुपए के नोट को री-लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जानकारी देते हुए बताया कि यह अटकलें हैं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट को तत्काल बैन कर दिया था।
इसके बाद 500 और 2000 रुपए के बैंक नोट को लॉन्च किया गया। अब करीब 7 साल बाद RBI ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया है। जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक जाकर इसे दूसरे नोट में बदला जा सकेगा।
RBI की बैंकों को सलाह
आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे नोट बदलने या जमा करने आए लोगों को धूप के बचाने के लिए ‘शेड’ का इंतजाम करें। कतार में लगे लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करें। इसके साथ ही काउंटर पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैंकों को रोजाना जमा और बदले जाने वाले 2,000 के नोटों का ब्योरा रखने को कहा गया है।
अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सीमित असर
रिजर्व बैंक के गवर्नर कहा कि उम्मीद है कि 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के अधिकतम नोट वापस आ जाएंगे। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला केंद्रीय बैंक के मुद्रा प्रबंधन का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2,000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा।
शक्तिकांत दास ने कहा कि 2,000 के नोटों को चलन से हटाने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर ‘बहुत ही सीमित’ असर होगा। चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 2,000 के नोट का हिस्सा सिर्फ 10.8 प्रतिशत है।
RBI-SBI के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे भाजपा नेता
आरबीआई ने हाल ही में दो हजार रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का एेलान किया है। अब भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2000 रुपए के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या बदले जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि आरबीआई और एसबीआई को निर्देश दिए जाएं कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं, जिससे काले धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पहचान हो सकेगी।
