नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन उपकरणों में कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई यह तीसरी सूची है। यह कदम भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी कि जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन कदमों से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यानी अब रक्षा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदी जाएंगी।
सालाना होगी 3000 करोड की बचत
सरकार के इस कदम से सालाना करीब 3000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों की 2 लिस्ट जारी की थी जिनके आयात पर पाबंदी लगाई गई है।
घरेलू कंपनियों को होगा लाभ
आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर घरेलू रक्षा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। सरकार ने अगले 5 सालों के अंदर 35,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद के निर्यात का भी लक्ष्य तय किया है। रक्षा सूत्रों की मानें तो सरकार ने दूसरी लिस्ट में जिन उत्पादों को प्रतिबंधित किया है, उस सूची के निर्माण में प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के संगठनों को भी शामिल किया था। ये वो कंपनियां हैं जो आने वाले समय में सेनाओं की जरूरतों को पूरा करेंगी। ऐसे में सरकार के इस कदम से घरेलू कंपनियों के साथ स्टार्ट अप्स के लिए देश के उद्यमियों को अवसर हासिल होंगे।
आत्मनिर्भर भारत
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सैन्य साजो-सामान स्वदेशी हो चुके हैं। रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रालय की ओर से लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बयान के अनुसार अगले तीन वर्षों में अभी तक आयात की जाने वाली इन 351 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा।
यह है योजना
मंत्रालय के अनुसार 351 उपकरणों में से 172 वस्तुओं के पहले सेट पर अगले साल दिसंबर से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। 89 उपकरणों के दूसरे सेट पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 तक लागू किए जाएंगे। वहीं, 90 उपकरणों के तीसरे सेट के आयात पर दिसंबर 2014 तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
