भारत सरकार ने शुक्रवार को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022’ का ड्राफ्ट पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डेटा के आसपास रेगुलेशन प्रोवाइड करना है।
यह नया बिल लोगों के अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।
इस बिल में सरकार ने लोगों के पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल यानी कानून तोड़ने वाली कंपनियों पर पेनल्टी की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी है। यह ड्राफ्ट कुछ सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया और अन्य टेक कंपनियों के इर्द-गिर्द घूमता है। पिछला डेटा प्रोटेक्शन बिल इस साल की शुरुआत में संसदीय मानसून सत्र के दौरान रद्द कर दिया गया था।
