मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब भत्ते भी सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलेंगे। इस ट्रैवल अलाउंस दोगुना हो जाएगा और वाहन भत्ता भी दोबारा मिलने लगेगा। सीएम शिवराज द्वारा गठित समिति ने इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है।
अब सातवें वेतनमान के आधार पर ही मिलेंगे
दरअसल, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब तक सातवें वेतनमान के आधार पर केवल वेतन और महंगाई भत्ता मिल रहा था लेकिन अब यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता समेत सभी भत्ते भी अब सातवें वेतनमान के आधार पर ही मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 25 जनवरी को इसके लिए एक समिति का गठन किया था और रिपोर्ट मांगी थी। खबर है राज्य सरकार के इस फैसले के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो जल्द ही मप्र सरकार को सौंपी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश में छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन अभी 17 साल पहले तय दरों के हिसाब से भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके बाद 2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया। इसमें वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था।अभी यदि कर्मचारी को शहर से बाहर शासकीय कार्य से जाना है तो टीए की दरें 48 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा।
