वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए। सुधार के गंभीर कदमों का जिक्र किया और इस दौरान एक मजेदार लम्हा भी आया।
स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। पहले कहा- ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल हटाए जाएंगे… फिर बोलीं- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे।
बजट स्पीच अपडेट्स…
युवाओं के कृषि स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी।
अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है।
पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है यह सेक्टर अब 69 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा।
बजट की बड़ी बातें…
अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं- FM सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी.
- अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर
भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
- 28 महीने तक तक गरीबों को मुफ्त अनाज
कोविड महामारी के दौरान हमने यह निश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई
2014 से ही सरकार की कोशिश लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और क्वालिटी देना रहा है। प्रतिव्यक्ति आय 1.97 लाख यानी दोगुने से ज्यादा हो गई है। दुनिया भारत को चमकदार सितारे की तरह देख रही है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हमारी विकास दर 7% रही है। बाकी देशों की तुलना में सबसे मजबूत है।
- डिजिटल पुस्तकालय, टीचरों की भर्ती
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- सुधार
कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे। व्यवसायों के लिए PAN नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। - राहत
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। 15 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
- युवा और रोजगार
स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। युवा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकें, इसके लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा।
- 5G को बूस्ट
5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम इस साल एक अप्रैल में शुरू होगा. इसके लिए 9000 करोड़ के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है.
नेशनल फ़ाइनेन्शियल रजिस्ट्री फ़ॉर फ़ाइनेन्शियल स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा. सेंट्रल प्रेसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि कंपनियों के द्वारा फाइल किए जा रहे दस्तवेज़ों का जल्द निपटारा हो.
गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी
सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे.
प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.
अगले तीन सालोौं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा.
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे.
डायरेक्ट बेनिफ़िट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी. इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी.
पर्यटन को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होगी. देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ाया दिया जा रहा है, इसके तहत सीमा के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी.
डिजिटल लेनदेन के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा.
लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा.
न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा.
पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफ़िक तरीकों को अपनाया जाएगा.
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे.
एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे.
केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके.
सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा.
अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95 फ़ीसदी उन्हें लौटाया जाएगा.
पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी की जाएगी और 79 हज़ार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा.
राज्य सरकारों को जो 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है उसे एक और साल के लिए बढ़ाया जाएगा.
भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है.
50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा.
