नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि सरकार की सौर नीति का उद्देश्य 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा के जरिये शहर की सालाना बिजली मांग का 25 प्रतिशत पूरा करना है।
इस नीति को अगले महीने अधिसूचित किया जाएगा। गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला बजट पेश करते हुए बिजली क्षेत्र के लिए 3,348 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। यह पिछले साल 3,340 करोड़ रुपये रहा था।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने राज्य में हर घर को न्यूनतम बिजली उपलब्ध कराने को एक मौलिक अधिकार माना है। चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में यहां 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84 प्रतिशत ने सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ लिया।’’ गहलोत ने कहा कि सरकार की सौर नीति अगले महीने तक अधिसूचित कर दी जाएगी।
यह दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली सौर नीति-2022 का उद्देश्य, वर्ष 2025 तक राज्य की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा के जरिये पूरा करना है। वर्तमान में यह नौ प्रतिशत है।’’ उन्होंने कहा कि सौर नीति से राजधानी में लगभग 12,000 हरित रोजगार सृजित होंगे।
