झाबुआ। सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिसमें कलेक्टर मिश्रा द्वारा गठित समिति के सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस बैठक में अपर कलेक्टर जे.एस. बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद श्री शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एल.एन. गर्ग एवं समस्त अनुभाग के तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में श्री मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण के मामले को लेकर हाईकोर्ट में आए दिन बडी संखया में जनहित याचिकाए दायर होती है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्थानीय स्तर पर ऐसी ही शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी जिलों में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल का गठन करने के आदेश दिए है।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों के लिए सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ (Publice land Protection Cell, PLPC) का गठन करने के आदेश दिए है। इसके लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की निगरानी एवं अध्यक्षता में सेल का गठन किया गया है। इस सेल में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर (शिकायत शाखा प्रभारी), अधीक्षक भू-अभिलेख, मुख्यालय की तहसील का तहसीलदार सदस्य हैं। इस सेल में प्राप्त शिकायतों की जांच राजस्व अधिकारी/तहसीलदार करेंगे और शिकायत सही पाए जाने पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने की कार्यवाही की जाएगी और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को देंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इस तरह के सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण के मामले रोकना है। ताकि आमजन को बेवजह अदालती प्रक्रिया से नहीं गुजना पडे और स्थानीय स्तर पर राहत मिल जाए। इस तरह आमजन को कोर्ट की कर्चिली और लम्बी कार्यवाही से बचने के लिए पी.एल.पी.सी. बनी है।
अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }
