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महत्वपूर्ण निर्णय को कैबिनेट ने दी हरी झंडी, मार्च 2022 तक देशी शराब प्रदाय नीति में नहीं होगा बदलाव

भोपाल। मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिनकी जानकारी प्रेस ब्रेफिंग कर प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने उपचार और प्रबंधन योजना को को हरी झंडी दी गई है। उन्होनो बताया कि इस योजना के तहत कोविड मरीज को निशुल्क उपचार सहित कई पॉइंट शामिल हैं। वही प्रदेश में देशी शराब की प्रदाय नीति में सरकार अभी बदलाव नहीं करेगी।

खनिज विभाग में 868 नए पद बनाए जाएंगे

मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक बरकरार रहेगी। इससे सरकार केराजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दुकानों के ठेके हो चुके हैं। वहीं, खनिज विभाग में 868 नए पद बनाए जाएंगे। इससे अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यह निर्णय को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी हैं।

स्वीकृत कराकर ऋण उपलब्ध कराए जाएं

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत छह लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपये का अनुदान देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्रहियों के प्रकरण अभी बैंकों के स्तर पर लंबित हैं, उन्हें स्वीकृत कराकर ऋण उपलब्ध कराए जाएं। योजना में दस हजार रुपये का ऋण व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जाता है। वही बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। साथ ही प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी।

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