भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार कई वर्षों से बुजुर्गो के लिए तीर्थ दर्शन योजना चला रही है। अब सरकार का इरादा दिव्यांगों के लिए भी तीर्थ दर्शन योजना चलाने का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। जाहिर है इस योजना का लाभ प्रदेश के हजारों दिव्यांगों को मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जा रही है। अब दिव्यांगों के लिए भी ऐसी ही योजना चलाने की घोषणा सरकार का एक संवेदनशील कदम है। इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान ही सीएम ने दिव्यांगों के लिए यह बड़ी घोषणा की है।
विधायकों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ेगी
विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने विधायकों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने विधायकों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विधायकों की स्वेच्छा अनुदान राशि को 50 लाख रुपए से बढ़कर अब 75 लाख रुपए किया जाएगा। सभी विधायकों ने सीएम के इस निर्णय की सराहरना की है। दरअसल यह राशि बढ़ने से विधायक लोगों की अधिक मदद कर पाएंगे।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी घोषणा
सीएम शिवराज ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए मप्र के सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इस लिस्ट के आधर पर नीट मेरिट से 5 फीसदी कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला गरम
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला फिर से उठा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ विधानसभा में नियम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का कहना था कि शून्यकाल में कभी भी कोई संकल्प नहीं लाया जा सकता। कार्य मंत्रणा समिति में भी इसे लेकर चर्चा नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शून्यकाल में ही विधानसभा में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अशासकीय संकल्प पारित हुआ था।
