नई दिल्ली। लम्बे समय से टेलीकॉम कंपनियां 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही थी। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट की हुई बैठक में इसका फैसला किया गया है। टेलीकॉम विभाग की तरफ से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम मेधा में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया।
सरकार की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि 72 गिगा हर्टज के स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। बता दें, 5जी की स्पीड 4जी से 10 गुना ज्यादा होगी। 5जी स्पेक्ट्रम की बोली जुलाई के अंत तक संभव है। इस ऑक्शन में टेलीकॉम सेक्टर के तीन बड़े प्लेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शामिल होने की संभावना है। नीलामी लगाने वाले के पास 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का भी विकल्प रहेगा।
