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11,000 करोड़ की पुनरीक्षित योजनाओं को मिली शिवराज सरकार की मंजूरी

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनावों 2022-23 से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में 11 हजार करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएँ मंजूर की गई है। इसके तहत 6 हजार से अधिक गाँव और शामिल हुए है।

18 जिलों को मिलेगा बड़े फैसले का लाभ

जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11 हजार 100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जलप्रदाय योजनाएँ मंजूर की हैं। मध्यप्रदेश जल निगम इन जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। मिशन की जलप्रदाय योजनाओं से 6 हजार 261 ग्रामों के 9 लाख 34 हजार से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। यह योजनाएँ भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की जरूरत को पूरा करेंगी।